राज्य कर्मचारी संघ व भारतीय मजदूर संघ ने संयुक्त रूप से किया प्रदर्शन, मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

दुर्ग-भारतीय मजदूर संघ के सहयोगी संगठन राज्य कर्मचारी संघ एवं भारतीय मजदूर संघ द्वारा संयुक्त रूप से श्रमिकों और कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर 25 फरवरी 2026 को पुराना बस स्टैंड में धरना-प्रदर्शन किया गया तथा रैली निकालकर कलेक्टरेट पहुंचकर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
दरअसल, भारतीय मजदूर संघ का 21वां अखिल भारतीय त्रिवार्षिक तीन दिवसीय अधिवेशन 6, 7 एवं 8 फरवरी 2026 को भगवान जगन्नाथ पुरी (उड़ीसा) में संपन्न हुआ था। अधिवेशन में देशभर से आए श्रमिक प्रतिनिधियों ने श्रमिकों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर गहन चर्चा करते हुए विभिन्न प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए। अधिवेशन से पूर्व भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री से मुलाकात कर श्रमिकों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा था। मंत्री द्वारा शीघ्र समाधान का आश्वासन दिए जाने के बावजूद मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण देशव्यापी ज्ञापन कार्यक्रम का निर्णय लिया गया।
ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से सभी श्रमिकों के लिए श्रम कानूनों को बिना छूट लागू करने, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 एवं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में श्रमिकों की चिंताओं का समाधान करने, त्रिपक्षीय तंत्र को सुदृढ़ करने, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस आयोजित करने, ईपीएस-95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने, ईपीएफ एवं ईएसआईसी की वेतन सीमा बढ़ाने, बोनस अधिनियम की पात्रता सीमा में वृद्धि, स्कीम वर्कर एवं ठेका श्रमिकों के स्थायीकरण तथा सामान्य भर्ती पर लगी रोक हटाने जैसी प्रमुख मांगें रखी गईं।
वहीं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम सौंपे गए ज्ञापन में प्रदेश के उद्योगों में वेतन समझौता लागू करने, श्रमिकों को रात्रि पाली, आवास एवं वाहन भत्ता देने, ठेका श्रमिकों को वैतनिक साप्ताहिक अवकाश, औद्योगिक क्षेत्रों को सर्वसुविधायुक्त एवं प्रदूषण मुक्त बनाने, ई-रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड एवं चार्जिंग सुविधा, निजी अस्पताल व निजी विद्यालय कर्मचारियों के लिए निर्धारित वेतनमान लागू करने, ड्राइवरों के लिए रैन बसेरा, भिलाई इस्पात संयंत्र क्षेत्र में कैंटीन एवं रेस्ट रूम निर्माण सहित कई मांगें शामिल रहीं।
इसके अलावा स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ ने नगरीय निकायों में वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने तथा कर्मचारियों के पदोन्नति हेतु नवीन सेटअप स्वीकृत करने की मांग भी उठाई।
कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री दिनेश पांडे, जिला मंत्री हरिशंकर चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष मिथिलेश विश्वकर्मा, रवि चौधरी, स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री अनिल सिंह, संजय मिश्रा, शशि यादव, ईश्वर वर्मा, दुर्गेश गुप्ता, शशि भूषण शर्मा, शशि भूषण मोहंती, प्रमिला देवांगन, वसुंधरा चौरे, देवेंद्र चंद्राकर, बी.एस. राजपूत, शिवेंद्र दुबे, रवि शंकर सिंह, अशोक देवांगन, रामवृक्ष यादव, गोपाल सिन्हा, आर.के. सोनी, सुदीप सेन गुप्ता, विवेक रंगनाथ, नलनीश मिश्रा, वाल्मीकि सिंह सहित सैकड़ों कर्मचारी एवं श्रमिक उपस्थित रहे।